2018 yılında çıkarılan imar barışı yasası pek çoğumuzun bildiği gibi 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış; ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması söylemi ile çıkarılmıştır. İmar barışı yasasının uygulanması ile birlikte ülkemizde toplamda 3.110.000 adet yapı, yapı kayıt belgesi almıştır. Tabii bu yasa çıkarılırken vatandaş beyanı esas alınacaktır denildiği için usulsüz olarak beyan edilen 96 000 yapının yapı kayıt belgesi iptal edilmiştir. Daha sonra 2022 yılına gelindiğinde bu haktan yararlanmak isteyen bir topluluk ,kamuoyu yaratmak suretiyle tekrar ikinci bir imar barışı yasasının çıkarılması yönünde çalışmada bulunmuştur. Çünkü her zaman dediğimiz gibi imar afları ülkemizde kaçak yapılaşmaya teşvik edici olmuştur. Bu süre zarfında bir kısım kişiler farklı sebeplerle eski haktan yararlanamamış olabilir ama büyük bir coğunlukta da nasılsa tekrar af çıkar düşüncesi ile kaçak yapılaşma yoluna gitmişlerdir. Durum böyle olunca ikinci bir imar barışı için tekrar bir yasa çalışması yapıldı. Şayet 6 şubat deprem felaketi gerçekleşmemiş olsaydı bu yasa çıkacak ve ikinci kez tekrar uygulanmış olacaktı. Fakat 6 Şubat depremlerinin bizlere gösterdiği gibi hiçbir şekilde ruhsata bağlanmamış ya da ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmamış yapıların sadece vatandaş beyanına dayalı olarak, kanuni zemine oturtulmaya çalışılması çok yanlış bir yaklaşım olmuştur. Yapıların zemin etütleri, statik projeleri kontrol edilmeden binaların sağlamlıklarınına ve güvenilirliklerine bakılmadan yasallaştırılması bir felaketle sonuçlanmıştır. Durum böyle olunca 2. kez gündeme gelmiş olan imar barışı yasa tasarısı o günün şartlarında rafa kaldırılmış oldu. Ama ne yazık ki son aylarda yine nasılsa, af gelir düşüncesiyle kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapılan yapıların sahiplenince bu konu gündemde tutulmaya çalışılmaktadır ve sürekli olarak bir kamuoyu baskısı yaratılma çabası içerisinde oldukları görülmektedir. Hatta Geçtiğimiz aylarda Yeniden Refah Partisi'nin bu konuda meclise önerge verdiği bilinmektedir. Verilen bu önergede eski yasadan farklı olarak geçen ifade şöyledir ; kişinin kendi adına tapulu arsa veya tarlasına 31.12 2023 tarihinden önce yaptırmış olduğu yapılar için yapının afet risklerine dirençli olma şartı ile ...denilerek devam edilmiş eski yasadan farklı olarak sadece afetlere karşı dirençli olması şartı getirilmiştir. Fakat burada ruhsat ve eklerine aykırı olan ya da kaçak olan bu yapıların Deprem yönetmeliği şartlarını sağlamadığı ve güçlendirme gerekmesi durumunda yapılacak olan güçlendirme imalatının nasıl ruhsata bağlanabileceği ya da bu yapılara dirençlidir diye rapor verenlerin yaptıkları hesapları kimin inceleyeceği onaylayacağı ve yetkili olacağı gibi birçok konuya açıklık getirilmemiştir Dolayısıyla bu denli hayati bir konunun bu kadar yüzeysel geçilmiş olması ve uygulamada getireceği sıkıntıları göz önüne aldığımızda bu raporların kağıt üzerinde kalabileceği gerçeği son derece kaygı vericidir. Gerçi yakın bir zamanda bu konuda ne hükümetin ne de ana muhalefet partisinin böyle bir çalışma yapmadığı ve bu kanunun gündemlerinde olmadığı ile ilgili açıklama yetkililerce yapılmıştır . Fakat ne diyelim Bu kadar ciddi bir kamuoyu baskısı varken ,burası Türkiye bir sabah ansızın bu habere uyanabiliriz. Dileriz böyle bir şey olmaz. Çünkü imar affının yapılmasına alışan vatandaş sürekli olarak kaçak ve aykırı yapılaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla çarpık kentleşme dediğimiz olayın önüne geçilemediği gibi, mühendislik hizmetinden yoksun depreme dirençsiz yapı stoğu ile karşı karşıya kalıyoruz